पब्लिक चॉइस
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1076 की सफलता या प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल?
संपादकीय | सवाल व्यवस्था का सरकार ने एक किसान को समय पर खाद मिलने की कहानी को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया है। निस्संदेह, किसी नागरिक की शिकायत का समाधान होना स्वागतयोग्य है। लेकिन इस घटना का दूसरा पक्ष कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा होना आवश्यक है। किसान ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर…
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कबीरधाम के धान घोटाले में बड़ा एक्शन: प्रभारी के घर से 16 लाख नकद, बैंक दस्तावेज और कंप्यूटर जब्त, कई और केंद्र जांच एजेंसियों के रडार पर
कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित कथित धान घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं के खुलासे के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक छह अलग-अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और नामजद आरोपियों के घरों व कार्यालयों…
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एक प्रबंधक… तीन केंद्र… 81 लाख की गड़बड़ी: धान खरीदी में नया खुलासा, अब बड़े जिम्मेदारों पर उठे सवाल
कवर्धा। कबीरधाम जिले की धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितताओं की परतें लगातार खुल रही हैं। बम्हनी (समनापुर) केंद्र में 77.26 लाख रुपए की गड़बड़ी के बाद अब सहसपुर लोहारा, बासिनझोरी और बिरनपुर कला धान खरीदी केंद्रों में 81.19 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता सामने आई है। संयुक्त जांच के आधार पर समिति प्रबंधक सहित छह लोगों के खिलाफ एफआईआर…
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आंदोलन से भूमिपूजन तक: जिस सड़क के लिए ग्रामीण उतरे थे सड़क पर, अब शुरू होगा 3.76 करोड़ का निर्माण
कवर्धा। करीब तीन महीने पहले जिस बंशापुर–प्राणखैरा–धौराबंद सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया था, उसी बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजना का अब भूमिपूजन हो गया है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 3 करोड़ 76 लाख 23 हजार रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमिपूजन कर इसे क्षेत्र के विकास…
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रिकॉर्ड में धान, गोदाम खाली! कबीरधाम में 70 हजार क्विंटल शॉर्टेज से हड़कंप
कवर्धा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समाप्त होने और उठाव प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही कबीरधाम जिले में बड़ा धान शॉर्टेज मामला सामने आया है। मार्कफेड की रिपोर्ट में जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में लगभग 70 हजार क्विंटल धान की कमी दर्ज होने के बाद खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े…
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छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग उपार्जन आदेश-2016 की उड़ रहीं धज्जियां, खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
कवर्धा। कबीरधाम जिले में धान खरीदी वर्ष 2025-26 के दौरान उपार्जन केंद्रों से धान गायब होने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में नजर आ रही है। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश-2016 के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन विभाग…
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कागजों में विकास, जमीन पर बदहाल हालात: गभोड़ा में सड़क नहीं, पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण; राशन में चना भी गायब
कवर्धा। बोड़ला ब्लॉक के केसमर्दा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव गभोड़ा में विकास के दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। बैगा आदिवासी बहुल इस गांव में आज भी सड़क, पानी, बिजली और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योजनाएं तो स्वीकृत हो जाती हैं, लेकिन उनका…
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“रेस्क्यू का दावा, हकीकत में लापरवाही”: घायल बायसन की हालत बिगड़ी, वन विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
कवर्धा। कुकदूर वन क्षेत्र में घायल बायसन को लेकर वन विभाग के दावे अब सवालों के घेरे में हैं। कागजों में “सफल रेस्क्यू” और “पूर्ण स्वस्थ” बताकर जंगल में छोड़े जाने का दावा किया गया, लेकिन जमीनी तस्वीर इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। बायसन अब भी जंगल में तड़पता हुआ भटक रहा है। वन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति…
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RTE प्रवेश में गड़बड़ी का खुलासा, दो निजी स्कूलों पर जांच में मिली अनियमितताएं; कार्रवाई की अनुशंसा, फिर भी अब तक ठोस कदम नहीं
कवर्धा। शिक्षा सत्र 2025–26 में आरटीई (निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम) के तहत प्रवेश प्रक्रिया में जिले के दो निजी स्कूलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट में गुरुकुल पब्लिक स्कूल, महाराजपुर और अशोका पब्लिक स्कूल, मजगांव द्वारा गलत हैबिटेशन कोड दर्ज कर प्रवेश प्रक्रिया में हेरफेर किए जाने की पुष्टि हुई है। मामले में संबंधित…
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14 हजार क्विंटल धान गायब, ₹3.55 करोड़ का नुकसान… फिर भी कार्रवाई नहीं! करपीगोडान केंद्र के प्रभारी पर प्रशासन मेहरबान क्यों?
कवर्धा। कबीरधाम जिले में धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज मिलने पर जहां अन्य केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर, निलंबन और रिकवरी जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं करपीगोडान धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, खरीदी वर्ष 2021-22 में करपीगोडान केंद्र…
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