पंडरिया नगर में विकास को नई गति — विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के 55 कार्यों को मिली स्वीकृति
कवर्धा। पंडरिया नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अब विकास की नई धारा प्रवाहित होने जा रही है। विधायक भावना बोहरा के निरंतर प्रयासों से 2 करोड़ 80 लाख 98 हजार रुपए की लागत से नगर में 55 विकास एवं अधोसंरचना निर्माण कार्यों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन स्वीकृत कार्यों में किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, पेयजल व्यवस्था, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट, विद्युत पोल, नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक, सहित नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई कार्य शामिल हैं।
विधायक भावना बोहरा ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव तथा वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार जताया और नगरवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सुशासन और विकासोन्मुख नीतियों से जनता को वास्तविक लाभ मिल रहा है।
विधायक बोहरा ने कहा — “मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे पंडरिया क्षेत्र में कांग्रेस शासनकाल में जो विकास कार्य ठप पड़े थे, वे अब तेजी से पूरे हो रहे हैं। ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है।”
उन्होंने बताया कि हाल ही में नगर की बहुप्रतीक्षित मांग को देखते हुए उनके प्रयासों से एनएच-130ए पर 4.55 किलोमीटर सड़क मरम्मत कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा दी गई है, जिसका टेंडर जारी हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
इसके अलावा, पूर्व में भी 1 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात नगर पालिका को मिली है। स्वच्छता हेतु नए वाहनों की खरीदी, हरिनाला पुल निर्माण, और पंडरिया बाईपास निर्माण कार्य पूर्ण या प्रगति पर हैं।
विधायक बोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा पंडरिया में 250 सीटर नालंदा परिसर निर्माण और बिसेसरा से पंडरिया तक 4-लेन सड़क निर्माण की घोषणा नगर के विकास को नई दिशा देगी।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किए जा रहे इन कार्यों से पंडरिया नगर की तस्वीर बदल रही है। नागरिक सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में यह स्वीकृतियां मील का पत्थर साबित होंगी।
