सात दिन का अल्टीमेटम: होर्डिंग-यूनिपोल और मोबाइल टावर संचालकों पर नगर पालिका का शिकंजा
70.12 लाख रुपए से अधिक का नवीनीकरण शुल्क बकाया; 8 होर्डिंग, 3 यूनिपोल और 19 मोबाइल टावर संचालकों को नोटिस, भुगतान नहीं किया तो अनुमति निरस्त करने की तैयारी
कवर्धा। शहर में होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर लगाकर कारोबार करने वाले संचालकों पर नगर पालिका परिषद ने अब सख्ती दिखाई है। वर्षों से नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करने वाले 30 संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। नगर पालिका के अनुसार, होर्डिंग और यूनिपोल का 35 लाख 42 हजार 500 रुपए तथा मोबाइल टावरों का 34 लाख 70 हजार रुपए शुल्क बकाया है। कुल बकाया राशि 70 लाख 12 हजार 500 रुपए बताई गई है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू के मुताबिक, शुल्क जमा नहीं करने वाले संचालकों को चिन्हांकित कर नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ बकायादारों ने भुगतान शुरू भी कर दिया है। अब संबंधितों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
कई साल से बकाया, अब सात दिन में हिसाब चुकाने का निर्देश
नगर पालिका की सूची में कुछ संचालकों पर वर्ष 2014-15 से नवीनीकरण शुल्क बकाया दर्ज है। सवाल यह भी है कि जब शुल्क वर्षों से जमा नहीं हो रहा था, तब नियमित वसूली और निगरानी के लिए पहले क्या कदम उठाए गए? क्या हर वर्ष नोटिस और वसूली की कार्रवाई हुई या बकाया बढ़ता रहा? अब एक साथ नोटिस जारी कर सात दिन की समय-सीमा तय करना नगर पालिका की वसूली व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।
हालांकि, मौजूदा कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि नगर पालिका अब बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कह रही है। लेकिन इस सख्ती का वास्तविक असर सात दिन की समय-सीमा पूरी होने के बाद सामने आएगा। यदि शुल्क जमा नहीं होता तो क्या सचमुच अनुमति निरस्त होगी या फिर नोटिस के बाद एक और समय-सीमा दी जाएगी, यह देखना होगा।
होर्डिंग और यूनिपोल संचालकों पर 35.42 लाख बकाया
नगर पालिका के अनुसार, होर्डिंग और यूनिपोल के नवीनीकरण शुल्क के रूप में निम्न संचालकों पर बकाया दर्ज है—
- लोकनाथ देवांगन, कवर्धा — ₹3,50,000 (वर्ष 2020-21 से 2026-27)
- कव्हरेज एडवरटाइजर्स, रायपुर — ₹2,20,000 (वर्ष 2015-16 से 2026-27)
- यूनि एडवरटाइजर्स, रायपुर — ₹3,90,000 (वर्ष 2014-15 से 2026-27)
- अग्रवाल प्रिंटर्स, कवर्धा — ₹2,00,000 (वर्ष 2020-21 से 2026-27)
- देशकर एडवरटाइजर्स, बिलासपुर — ₹1,72,500 (वर्ष 2025-26 से 2026-27)
- व्यापक इंटरप्राइजेस, रायपुर — ₹5,60,000 (वर्ष 2026-27 तक)
- निक्कू देवांगन, कवर्धा — ₹2,00,000 (वर्ष 2023-24 से 2026-27)
- प्रतीक मिश्रा, कवर्धा — ₹6,00,000 (वर्ष 2025-26 से 2026-27)
- शिवम इंटरप्राइजेस, कवर्धा — ₹3,90,000 (वर्ष 2014-15 से 2026-27)
- निक्कू देवांगन, कवर्धा — ₹8,10,000 (वर्ष 2024-25 से 2026-27)
नगर पालिका ने इन सभी प्रविष्टियों के लिए कुल बकाया राशि 35 लाख 42 हजार 500 रुपए बताई है।
मोबाइल टावर कंपनियों से 34.70 लाख की वसूली बाकी
मोबाइल टावरों के नवीनीकरण शुल्क में भी बड़ी राशि बकाया है। नगर पालिका की सूची में निम्न कंपनियों और विभागों के नाम शामिल हैं—
- भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, विजय नगर, इंदौर — ₹1,80,000 (2016-17 से 2026-27)
- रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, विजय नगर, इंदौर — ₹1,00,000 (2012-13 से 2026-27)
- अनुविभागीय अधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल कवर्धा — ₹2,00,000 (2014-15 से 2026-27)
- अनुविभागीय अधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल कवर्धा — ₹2,20,000 (2020-21 से 2026-27)
- भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इंदौर — ₹2,70,000 (2007-08 से 2026-27)
- क्यूपों टेलीकॉम, चिंतामणि सिरके, भिलाई — ₹2,50,000 (2010-11 से 2026-27)
- टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर — ₹2,10,000 (2013-14 से 2026-27)
- महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट अफेयर्स, रायपुर — ₹1,20,000 (2020-21 से 2026-27)
- वरिष्ठ प्रबंधक, बीटीए टेलीकॉम लिमिटेड, रायपुर — ₹2,20,000 (2012-13 से 2026-27)
- अनुविभागीय अधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल कवर्धा — ₹2,00,000 (2014-15 से 2026-27)
- वोडाफोन एस्सार स्पेशटेल लिमिटेड, टीटी नगर — ₹2,70,000 (2017-18 से 2026-27)
- महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट अफेयर्स, रायपुर — ₹1,00,000 (2022-23 से 2026-27)
- रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, मोवा-सड्डू, रायपुर — ₹1,20,000 (2021-22 से 2026-27)
- भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, विजय नगर, इंदौर — ₹1,20,000 (2021-22 से 2026-27)
- एमएस एटीसी टेक्नोलॉजी, रिंग रोड, मध्यप्रदेश — ₹80,000 (2023-24 से 2026-27)
- भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, एबी रोड, इंदौर — ₹1,70,000 (2017-18 से 2026-27)
- क्यूपों टेलीकॉम, चिंतामणि सिरके, भिलाई — ₹2,70,000 (2007-08 से 2026-27)
- भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, एबी रोड, इंदौर — ₹1,70,000 (2017-18 से 2026-27)
- अनुविभागीय अधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल कवर्धा — ₹2,00,000 (2014-15 से 2026-27)
नगर पालिका ने मोबाइल टावर संचालकों से कुल 34 लाख 70 हजार रुपए का बकाया बताया है।
नोटिस के बाद कार्रवाई हुई तो हटेंगे अवैध या अनधिकृत विज्ञापन ढांचे?
नगर पालिका ने साफ किया है कि सात दिन में भुगतान नहीं करने वालों की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ऐसे में अब निगाह इस बात पर रहेगी कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद कितने संचालक बकाया जमा करते हैं और कितनों के खिलाफ वास्तव में कार्रवाई होती है। अनुमति निरस्त होने की स्थिति में संबंधित होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर के संचालन पर क्या कदम उठाए जाएंगे, यह भी नगर पालिका को स्पष्ट करना होगा।
शहर में विज्ञापन और संचार सुविधाओं के लिए इन ढांचों का उपयोग हो रहा है, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा करना संचालकों की जिम्मेदारी है। नगर पालिका की कार्रवाई केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहती है या बकाया वसूली और नियमों के पालन तक पहुंचती है, अब इसकी परीक्षा सात दिन बाद होगी।
लेखक/संपादक BJMC (Bachelor of Journalism & Mass Communication) डिग्रीधारी एवं 12 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है।
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