हाईलाइट्स
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छत्तीसगढ़ में EWS आरक्षण पर टला फैसला
हाईकोर्ट ने पूछा – जब केंद्र और अन्य राज्य लागू कर चुके, तो छत्तीसगढ़ में अब तक इंतजार क्यों? रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण देने में छत्तीसगढ़ सरकार की देरी को लेकर राज्य हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार से चार हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया…
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राष्ट्रवाद बनाम बयानबाज़ी: पहलगाम हमले पर नरेश टिकैत के बयान से मचा सियासी भूचाल
कवर्धा। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने एक बार फिर सीमा पार के नापाक इरादों को उजागर कर दिया है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिंधु जल समझौते की समीक्षा कर पाकिस्तान…
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बिलासपुर : फर्जी ‘हृदय विशेषज्ञ’ के इलाज से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत! अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर भी हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पं. स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला की मौत अब चिकित्सकीय लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित ‘हत्या’ मानी जा रही है। 19 साल बाद एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया है, जिसने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और नामी निजी अस्पतालों की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। फर्जी डिग्री,…
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झूठी धमकी ने परखा कबीरधाम का सुरक्षा तंत्र – पुलिस की तत्परता से नहीं मची अफरा-तफरी
16 अप्रैल 2025 – तारीख तो आम थी, लेकिन दोपहर आते-आते कबीरधाम प्रशासन की धड़कनें तेज़ हो गईं। कवर्धा कलेक्टर कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल पर आई एक धमकी ने पूरे जिले को चौंका दिया—”दोपहर 2:30 बजे तक कलेक्टर ऑफिस को RDX से उड़ा दिया जाएगा।” यह महज़ एक वाक्य नहीं था। यह उस व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश थी,…
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कवर्धा कलेक्टर कार्यालय को उड़ाने की धमकी, कश्मीर से आया ईमेल – तमिलनाडु कनेक्शन से बढ़ी चिंता, प्रशासन सतर्क
कवर्धा (छत्तीसगढ़)। कवर्धा जिले के कलेक्टर कार्यालय को RDX से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। यह धमकी एक संदिग्ध ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जो प्राथमिक जांच में कश्मीर से किया गया प्रतीत हो रहा है। ईमेल में दोपहर 2:30 बजे तक की समयसीमा देते हुए हमले की…
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छत्तीसगढ़ में बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर: पर्यटन, वन और जल संसाधन विभागों को संयुक्त कार्य योजना बनाने के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, वन और जल संसाधन विभागों को संयुक्त रूप से समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा…
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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बनेगा सख्त कानून, गृह मंत्री विजय शर्मा का ऐलान
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लेकर आएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें रोकने…
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चंद्रयान-5 मिशन को केंद्र सरकार की मंजूरी, 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान-4
नई दिल्ली। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता जुड़ने जा रही है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने इस बात की पुष्टि की है। यह महत्वाकांक्षी मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा और इसके तहत चंद्रमा की सतह का विस्तृत…
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ट्रंप का कड़ा कदम: वेनेजुएला के 200 से ज्यादा गैंग सदस्यों को भेजा अल सल्वाडोर की हाई-सिक्योरिटी जेल
वॉशिंगटन/सैन सल्वाडोर। अमेरिका में अवैध प्रवासियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला के कुख्यात आपराधिक गिरोह ट्रेन डी अरागुआ के 238 कथित सदस्यों को डिपोर्ट कर अल सल्वाडोर भेज दिया है। इन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित और कठोर जेलों में से एक CECOT (Centro de Confinamiento del…
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भावना बोहरा का सरकार पर प्रहार: “जनसंपर्क विभाग के करोड़ों के खर्च की हो जांच!”
छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा सक्रियता के साथ जनहित के प्रमुख मुद्दों को उठा रही हैं। इस क्रम में उन्होंने आदिवासी भूमि विक्रय, जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन खर्च, शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। 1. आदिवासी भूमि विक्रय की अनुमति पर सवाल विधायक…
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