24 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ बिगुल! आज प्रदेशभर के छात्रावास अधीक्षक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे
पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन; कबीरधाम इकाई ने अतिरिक्त कलेक्टर नरेंद्र पैंकरा को सौंपा ज्ञापन, मांगें नहीं मानने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
कवर्धा। छात्रावासों और आश्रमों में विद्यार्थियों की देखरेख से लेकर भोजन, सुरक्षा और अनुशासन तक की जिम्मेदारी संभालने वाले अधीक्षक गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर 12 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय सामूहिक सांकेतिक हड़ताल की गई। अधीक्षकों ने पांच सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग करते हुए शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षकों से 24 घंटे परिसर में मौजूद रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके लिए न तो कार्य अवधि स्पष्ट है और न ही शासकीय अवकाश और ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में व्यावहारिक नियम तय हैं। सेवा शर्तों में स्पष्टता और काम के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलने से अधीक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
24 घंटे की अनिवार्य मौजूदगी खत्म करने की मांग
संघ की प्रमुख मांग है कि अधीक्षकों के दैनिक कार्य घंटों का निर्धारण किया जाए। छात्रावास परिसर में हर समय शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता के बजाय निर्धारित ड्यूटी समय और उसके बाद ऑन-कॉल व्यवस्था लागू हो। महिला अधीक्षिकाओं के साथ पुरुष परिचारकों के छात्रावास परिसर में निवास को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
पदोन्नति और VSK ऐप की व्यवस्था पर भी आपत्ति
अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन के साथ पदोन्नति और विभागीय परीक्षा के जरिए आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। वहीं, शिक्षण संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए वास्तविक पदस्थापना और कार्यस्थल के अनुसार उपस्थिति की व्यवस्था करने की मांग की गई है।
इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था में सुधार, ग्रीष्मावकाश के दौरान ड्यूटी को लेकर स्पष्ट निर्देश तथा माहभर की उपस्थिति और वेतन निर्धारण की उचित व्यवस्था बनाने की मांग भी शामिल है।
बजट की कमी से छात्रावास संचालन प्रभावित होने का दावा
संघ ने छात्रावासों के संचालन के लिए पर्याप्त और समय पर बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। दैनिक उपयोग की सामग्री, चिकित्सा खर्च, रसोई, राशन और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए बजट बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे आयोजनों के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
संघ का तर्क है कि अधीक्षकों की मांगें केवल कर्मचारियों की सुविधाओं से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, देखभाल और बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक वातावरण से भी संबंधित हैं।
कबीरधाम इकाई ने सौंपा ज्ञापन
प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत कबीरधाम जिला इकाई के अधीक्षक भी सांकेतिक हड़ताल में शामिल हुए। जिला इकाई ने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के नाम अतिरिक्त कलेक्टर नरेंद्र पैंकरा को ज्ञापन सौंपकर पांचों मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
मांगें नहीं मानीं तो आगे बढ़ेगा आंदोलन
संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने चेतावनी दी है कि सांकेतिक हड़ताल और पूर्व में किए गए प्रयासों के बावजूद मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि शासन और विभाग अधीक्षकों की मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं।
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