छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आगाज, पहले दिन 1.98 लाख क्विंटल की खरीद; 27.50 लाख किसानों से उपार्जन की तैयारी

3,095 केंद्रों पर होगी खरीदी, 1,606 केंद्रों में पहले दिन शुरू हुआ उपार्जन; 15 जनवरी तक चलेगा अभियान
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के सबसे बड़े आर्थिक अभियान धान खरीदी की रविवार से शुरुआत हो गई। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान धरमजयगढ़ से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी 33 जिलों में खरीदी की तैयारियां की गई हैं। पहले ही दिन उपार्जन केंद्रों में किसानों की आवाजाही शुरू हो गई।
खरीदारी के पहले दिन प्रदेश के 1,606 केंद्रों में कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया। इनमें 1,10,979.20 क्विंटल मोटा, 80,489.60 क्विंटल पतला और 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है। 15 नवंबर की स्थिति में 2,805 केंद्रों में टोकन जारी हो चुके थे।
27.50 लाख किसानों से खरीदी का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस सीजन में करीब 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेशभर में 3,095 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए केंद्र भी जोड़े गए हैं। खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी।
सरकार ने प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। राज्य सरकार की घोषित व्यवस्था के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के लाभ को मिलाकर प्रति क्विंटल 3,100 रुपए का लाभ देने का प्रावधान है।
21 क्विंटल से कम बेचने पर भी सहायता का लाभ
इस सीजन में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पात्र किसान यदि प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी सत्यापित रकबे के आधार पर कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की आदान सहायता राशि के पात्र होंगे। इसके लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता का प्रावधान बताया गया है। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल निगरानी से होगी खरीदी
इस बार खरीदी प्रक्रिया में तकनीकी व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। किसान पंजीयन, तौल, भुगतान और भंडारण तक की प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी, एग्रीस्टैक आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा रहा है। केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, नमी मापक मशीन, बारदाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अब खरीदी शुरू होने के साथ प्रशासन के सामने चुनौती यह रहेगी कि किसानों को टोकन, तौल, बारदाना और भुगतान के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। प्रदेश के लाखों किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि खरीदी अभियान निर्धारित समय में पारदर्शी तरीके से पूरा हो।





