
बीसाटोला पंचायत में हर महीने अंतिम दिनों में राशन बांटने की शिकायत; उपसरपंच के पति, पंच और ग्रामीणों ने जताया विरोध, जरूरतमंद परिवारों की परेशानी बढ़ी
कवर्धा। शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब परिवारों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना है, ताकि किसी जरूरतमंद के घर का चूल्हा अनाज के अभाव में न बुझे। लेकिन ग्राम पंचायत बीसाटोला में चावल वितरण में देरी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि महीना समाप्त होने को है, लेकिन अब तक चावल का वितरण नहीं किया गया है। उनका कहना है कि हर महीने राशन वितरण में इसी तरह देरी होती है और लोगों को महीने के अंतिम दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।
ग्रामीणों ने इस देरी के लिए सरपंच श्रीमती शकुन बाई साहू के पति संजय साहू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरपंच पति ही चावल वितरण का काम संचालित करते हैं और वितरण में मनमानी के कारण हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि, राशन वितरण की जिम्मेदारी किसके पास है और वितरण में देरी के वास्तविक कारण क्या हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
राशन पर निर्भर परिवारों की बढ़ रही परेशानी
गांव के कई ऐसे परिवार हैं, जो सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए महीने का चावल केवल सरकारी योजना का लाभ नहीं, बल्कि रोजमर्रा के भोजन का अहम सहारा है। ऐसे परिवारों को समय पर राशन नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन घरों में अनाज का दूसरा इंतजाम नहीं है, वहां राशन में देरी का सीधा असर भोजन पर पड़ता है।

उपसरपंच के पति और पंचों ने भी जताया विरोध
राशन वितरण में देरी को लेकर पूर्व उपसरपंच, वर्तमान उपसरपंच के पति द्वारिका मेरावी, पंचों और अन्य ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से अपनी नाराजगी सामने रखी है। उनका कहना है कि यदि हर महीने राशन वितरण आखिरी दिनों में ही होगा तो जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न कैसे मिलेगा?
जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी पर सवाल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना संबंधित व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही है। ऐसे में सवाल है कि बीसाटोला में हर महीने वितरण में देरी की शिकायत सामने आने के बावजूद इसकी निगरानी क्यों नहीं हो रही? क्या खाद्य विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी है? क्या राशन वितरण की तारीख और वास्तविक वितरण की स्थिति की जांच की जाएगी?
सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त चावल उपलब्ध करा रही है, लेकिन योजना का लाभ तभी सार्थक है, जब खाद्यान्न हितग्राहियों तक निर्धारित समय पर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कराई जाए, राशन वितरण में देरी का कारण स्पष्ट किया जाए और जिम्मेदारी तय की जाए।
अब देखना होगा कि खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। बीसाटोला के हितग्राहियों को समय पर राशन कब मिलेगा और हर महीने होने वाली कथित देरी पर रोक कब लगेगी?





