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NHM भर्ती में कथित धांधली से मचा हड़कंप, 18 पदों की भर्ती रद्द!आकाश केशरवानी ने उठाए सवाल, जिम्मेदारों पर FIR की मांग

कवर्धा। सरकारी नौकरी की उम्मीद में परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में सामने आई गड़बड़ियां चौंकाने वाली हैं। कबीरधाम जिले में 14 श्रेणियों के 18 पदों पर हुई भर्ती में कहीं उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों पर ओवरराइटिंग मिली, तो कहीं निर्धारित 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन किया गया। चयन समिति की बैठकों की कार्यवाही और नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेश भी शून्य घोषित कर दिए गए हैं।

लेकिन भर्ती निरस्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल चयन प्रक्रिया रद्द करना पर्याप्त है या मूल्यांकन करने वालों से लेकर नियुक्ति आदेश जारी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी तय होगी?

शिकायत से शुरू हुई जांच, 43 दिन तक खंगाले गए दस्तावेज

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी संता और अन्य उम्मीदवारों ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद कलेक्टर ने 1 अक्टूबर 2026 को संयुक्त कलेक्टर सागर सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने भर्ती से जुड़े दस्तावेज, उत्तर पुस्तिकाएं और चयन प्रक्रिया की जांच की। करीब 43 दिनों की पड़ताल के बाद 13 नवंबर को रिपोर्ट सौंपी गई। इसके आधार पर 14 नवंबर को भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 15 नवंबर 2026 को NHM भर्ती और नियुक्तियों के निरस्तीकरण संबंधी सूचना प्रकाशित की गई है।

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कॉपियों में पहले पेंसिल, फिर पेन से बदले गए अंक

जांच में सबसे गंभीर सवाल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच पहले पेंसिल से की गई और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किया गया। कई उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले।

सबसे हैरान करने वाली विसंगति यह रही कि 20 अंकों के निर्धारित मूल्यांकन में 22 सवालों की जांच दर्ज मिली। सवाल यह है कि जब परीक्षा का निर्धारित अंक और प्रश्नों की संख्या तय थी, तो अतिरिक्त सवालों का मूल्यांकन किस आधार पर हुआ? अंकों में बदलाव किसने किया और क्या इसका लाभ किसी विशेष अभ्यर्थी को मिला? इन सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट के साथ-साथ आगे की जिम्मेदारी तय करने वाली कार्रवाई से ही सामने आएगा।

चयन समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे सदस्य, कार्यवाही में हस्ताक्षर दर्ज

जांच में चयन समिति की 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई बैठकों की कार्यवाही पर भी सवाल उठे। मीडिया रिपोर्टों में जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ आवश्यक सदस्य मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए।

चयन समिति के गठन का विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में चयन प्रक्रिया के संचालन, मूल्यांकन, मेरिट सूची तैयार करने और अंतिम अनुमोदन की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं।

यदि बैठक में जरूरी सदस्य मौजूद नहीं थे, तो चयन से जुड़े फैसले किसने लिए? अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण में कैसे दर्ज हुए? यह केवल प्रशासनिक चूक का मामला नहीं, बल्कि दस्तावेजों की प्रमाणिकता और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है।

कलेक्टर की मंजूरी से पहले ही जारी कर दिए नियुक्ति पत्र

जांच रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण अनियमितता का उल्लेख है। अंतिम चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति नहीं लिए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद 11 सितंबर 2026 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए।

इससे यह सवाल भी उठता है कि जब नियुक्ति के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन जरूरी था, तो आदेश जारी करने की प्रक्रिया किस अधिकारी के स्तर पर आगे बढ़ाई गई? क्या संबंधित अधिकारियों को अनुमोदन की आवश्यकता की जानकारी नहीं थी या नियमों की अनदेखी कर आदेश जारी किए गए? इसकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय होना बाकी है।

विज्ञापन की योग्यता से अलग मापदंड अपनाने का आरोप

भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी अनियमितता सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों पर विज्ञापन में निर्धारित योग्यता से अलग योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसके लिए कोई शुद्धिपत्र जारी किए जाने की जानकारी नहीं है।

सरकारी भर्ती में विज्ञापन की शर्तें सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होती हैं। यदि चयन प्रक्रिया के बीच योग्यता के मापदंड बदलते हैं, तो इसकी सूचना सभी आवेदकों को देना और नियमानुसार संशोधन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो सकता है, जिन्होंने विज्ञापन की मूल शर्तों के आधार पर आवेदन किया था।

14 श्रेणियों में 18 पद, नियुक्तियां भी हुई थीं

NHM के तहत इन पदों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने 14 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसमें स्टाफ नर्स के 3, डेंटल सर्जन के 2, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के 2 पद सहित 14 श्रेणियों के कुल 18 पद शामिल थे। अन्य पदों में सेकंड एएनएम, लैब टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष मेडिकल ऑफिसर, ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और क्लास-4 के पद शामिल थे।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को चयन सूची जारी हुई और 11 सितंबर को नियुक्ति आदेश दिए गए। अब पूरी प्रक्रिया निरस्त होने से इन पदों पर जारी चयन और नियुक्तियां अमान्य हो गई हैं। इससे चयनित अभ्यर्थियों के सामने भी अनिश्चितता की स्थिति बन गई है।

भर्ती रद्द हुई, लेकिन क्या जिम्मेदारों पर FIR भी होगी?

युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन में ओवरराइटिंग करने वालों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल भर्ती निरस्त कर देना पर्याप्त नहीं है। अंकों से छेड़छाड़, चयन समिति की कार्यवाही और नियुक्ति आदेश जारी करने में जिनकी भूमिका रही, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया किसी एक कर्मचारी के स्तर पर पूरी नहीं होती। इसमें उत्तर पुस्तिका जांचने वाले, चयन समिति के सदस्य, मेरिट सूची तैयार करने वाले और नियुक्ति आदेश जारी करने वाले अलग-अलग स्तर के जिम्मेदार लोग शामिल होते हैं। ऐसे में जांच का दायरा भी पूरी प्रक्रिया तक पहुंचना चाहिए।

अभ्यर्थियों के भविष्य और सरकारी भर्ती की विश्वसनीयता का सवाल

इस पूरे प्रकरण का असर केवल 18 पदों तक सीमित नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता सबसे अहम होती है। यदि मूल्यांकन और चयन के दस्तावेजों में ही गंभीर विसंगतियां सामने आती हैं, तो पूरी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है।

भर्ती निरस्त होने से प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों पर प्रशासनिक कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव करने वालों की पहचान होगी? क्या अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज करने की जिम्मेदारी तय होगी? क्या बिना सक्षम अनुमोदन नियुक्ति आदेश जारी करने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा? और क्या इस मामले में आपराधिक जांच शुरू होगी?

भर्ती रद्द करना पहला कदम है, अंतिम जवाबदेही नहीं। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि गड़बड़ी किसने की, किसके स्तर पर हुई और किसे इसका लाभ पहुंचा, तब तक इस मामले के सबसे अहम सवाल अनुत्तरित रहेंगे।

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रुपेश चन्द्रवंशी

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लेखक/संपादक BJMC (Bachelor of Journalism & Mass Communication) डिग्रीधारी एवं 12 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है।

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