पब्लिक चॉइस
-
कवर्धा में निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने उठाया मुद्दा
पालकों की जेब पर डाका, शासन-प्रशासन मौन कवर्धा। जिले में संचालित निजी स्कूलों की बेलगाम मनमानी पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। शिक्षा के नाम पर पालकों से अवैध वसूली, महंगी किताबों की अनिवार्यता और मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ अब युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस मुद्दे को गंभीर बताते…
Read More » -
अवैध क्रेसर प्लांटों पर प्रशासन की चुप्पी, खनिज विभाग की लापरवाही से बिगड़ रहा पर्यावरण संतुलन
कवर्धा। जिले में अवैध रूप से संचालित क्रेसर प्लांटों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन खनिज विभाग की कार्रवाई शून्य है। यह लापरवाही न सिर्फ सरकारी राजस्व को करोड़ों की चपत लगा रही है, बल्कि ग्रामीणों की सेहत और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचा रही है। सत्ता और सिस्टम की मिलीभगत? खनिज विभाग के आंकड़े बताते हैं कि…
Read More » -
कवर्धा में ‘विकास’ का नया मॉडल: चेक डेम बिना पानी के ढहे, नल बिना जल के बहें!
कवर्धा। जिले में विकास अब ‘कागजी पुलिंदों’ तक सिमट चुका है, और भ्रष्टाचार ‘मजबूत नींव’ की तरह जमीनी स्तर पर जड़ें जमा चुका है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये विकास के नाम पर बहाए जा रहे हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ ठेकेदारों और अफसरों की जेबों में दिख रहा है। जनता के लिए तो बस सूखे चेक डेम, प्यासे नल…
Read More » -
कवर्धा: पालिका ठेकेदार ने कबाड़ पर किया अवैध कब्जा, पालिका अधिकारी मौन
कवर्धा। नगर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के बीच नगर पालिका के कबाड़ पर ठेकेदार के अवैध कब्जे का मामला प्रकाश में आया है। ठेकेदार ने नगर के चौक-चौराहों में पहले से लगी लोहे की जालियां और अन्य कीमती कबाड़ अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल उठ रहा है…
Read More » -
खाद्य निरीक्षण महज दिखावा, बाजार में मिलावटी मिठाइयों की भरमार
कवर्धा। होली पर्व के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते मिलावटी और अवमानक मिठाइयों की धड़ल्ले से बिक्री जारी है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशों के बावजूद विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण शहर में मिलावटी खोवा, नकली मावे और घटिया मिठाइयों की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। सूत्रों के अनुसार, कवर्धा, पांडातराई,…
Read More » -
कबीरधाम: होली हुड़दंग में गुम हुए वन विभाग के अधिकारी, भ्रष्टाचार का रंग चढ़ा!
कवर्धा। जिले में होली का रंग हर ओर बिखर रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों पर तो पहले से ही “भ्रष्टाचार का गुलाल” चढ़ा हुआ है! जनता अपने हक की फरियाद लेकर जब भी वन विभाग के दफ्तर पहुंचती है, तो वहां अधिकारी नदारद मिलते हैं। फोन भी मिलाने की कोशिश करें तो साहब ऐसे गायब रहते हैं, जैसे…
Read More » -
सीमांकन के लिए 10 महीने से परेशान किसान, राजस्व विभाग की उदासीनता उजागर
कवर्धा। कबीरधाम जिले के कुकदुर तहसील में सीमांकन प्रक्रिया की धीमी गति और लापरवाही से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला पंडरिया निवासी विमल बरगाह का है, जो पिछले 10 महीनों से अपनी भूमि के सीमांकन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 10 महीने से लंबित सीमांकन प्रक्रिया विमल बरगाह पिता…
Read More » -
कवर्धा जिला अस्पताल में मेडिकल घोटाला : फर्जी प्रमाण पत्र मामले में डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध, पुलिस ने सीएमएचओ से मांगी जानकारी
कवर्धा। जिले के मुख्य जिला अस्पताल में मेडिकल फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामले में एक नया मोड़ आया है, जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर नंबर 0255/2022 कवर्धा कोतवाली में दर्ज की गई थी जिसका जाँच लंबित था, और अब पुलिस ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. बी.एल.…
Read More » -
कवर्धा में RTI कानून की धज्जियां! वन परिक्षेत्र अधिकारी ने पारदर्शिता पर लगाया ताला
कवर्धा। जिले में शासकीय कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण वन परिक्षेत्र कार्यालय, कवर्धा में देखने को मिला, जहां सूचना मांगने वाले आवेदक को महीनों से परेशान किया जा रहा है। सरकारी धन के दुरुपयोग को छुपाने का खेल? वन परिक्षेत्र कार्यालय, कवर्धा के तत्कालीन जन सूचना…
Read More » -
RBI ने बैंकों के लिए मार्च तक ट्राई की MNRL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना किया अनिवार्य, साइबर फ्रॉड पर नजर
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को मार्च 2025 तक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की MNRL लिस्ट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इससे फ्रॉड के जोखिम की निगरानी और रोकथाम को बढ़ाया जा सकेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, संचार मंत्रालय की तरफ से डेवलप की गई…
Read More »