2.64 करोड़ के छात्रावास में निर्माण की गुणवत्ता तार-तार! ठेकेदार की पहुँच या विभागीय संरक्षण?

कोदवागोडान में नदी की बजरीयुक्त रेत और डस्टयुक्त गिट्टी से निर्माण, ठेकेदार की कार्यप्रणाली के साथ विभागीय निगरानी भी सवालों के घेरे में
विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से मिली 100 सीटर छात्रावास की सौगात, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल; करोड़ों की स्वीकृति के बाद भी मानकों की अनदेखी हुई तो जवाबदेही किसकी?
कवर्धा। विकास के बड़े-बड़े दावे, करोड़ों रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति और क्षेत्र को शिक्षा की नई सौगात देने की घोषणाएं… लेकिन जब धरातल पर निर्माण की बारी आई तो गुणवत्ता का सवाल सामने खड़ा हो गया। पंडरिया विधानसभा के कोदवागोडान में निर्माणाधीन 100 सीटर बालक छात्रावास भवन की स्थिति ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 2 करोड़ 64 लाख 29 हजार रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में स्थानीय नदी की बजरीयुक्त रेत और डस्टयुक्त गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर उपयोग की जा रही सामग्री और उसके गुणवत्ता मानकों को लेकर उठ रहे सवालों ने इस परियोजना को चर्चा में ला दिया है।
यह वही छात्रावास है, जिसकी स्वीकृति पंडरिया विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से क्षेत्र को मिली थी। वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से 100 सीटर छात्रावास की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। निर्माण का ठेका पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस विकास कार्य को क्षेत्र के लिए उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्या उसकी निर्माण गुणवत्ता पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाई जा रही है?

विधायक जी! सिर्फ स्वीकृति दिलाना ही काफी नहीं, गुणवत्ता की जवाबदेही भी जरूरी
विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से छात्रावास की स्वीकृति मिलना निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल परियोजना की स्वीकृति तक सीमित है? जिस निर्माण को क्षेत्र के विकास की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद क्या विधायक स्वयं निर्माण स्थल का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति जानेंगी? क्या वे संबंधित विभाग से निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच और गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करेंगी?
जनता को केवल योजनाओं की स्वीकृति और शिलान्यास नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा निर्माण चाहिए जो वर्षों तक सुरक्षित और उपयोगी रहे। विकास की असली कसौटी खर्च की गई राशि नहीं, बल्कि उस राशि से तैयार हुई संपत्ति की गुणवत्ता है।
ठेकेदार की मनमानी पर विभाग की निगरानी कहां?
निर्माण कार्य पार्श्वनाथ कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है। ऐसे में ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि निर्माण निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार हो। लेकिन निर्माण में इस्तेमाल हो रही नदी की बजरीयुक्त रेत और डस्टयुक्त गिट्टी की गुणवत्ता की जांच का सवाल अब विभाग के सामने है।
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की जिम्मेदारी है कि वे निर्माण के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण का निरीक्षण करें, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और मानकों के विपरीत काम मिलने पर तत्काल रोक लगाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभागीय अधिकारी नियमित रूप से निर्माण स्थल पहुंच रहे हैं? क्या सामग्री के नमूनों की लैब जांच कराई गई है? क्या ठेकेदार को गुणवत्ता संबंधी निर्देश दिए गए हैं? यदि दिए गए हैं तो उनका पालन क्यों नहीं दिख रहा?
2.64 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन गुणवत्ता की गारंटी कौन देगा?
सरकारी भवनों का निर्माण जनता की गाढ़ी कमाई से होता है। छात्रावास में रहने वाले बच्चे भविष्य में इसी भवन का उपयोग करेंगे। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौते की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि आज निर्माण में मानकों की अनदेखी होती है तो कल इसकी कीमत विद्यार्थियों को चुकानी पड़ सकती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत हैं, तकनीकी अधिकारी नियुक्त हैं और ठेकेदार को काम सौंपा गया है, तब भी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या विभाग निरीक्षण केवल फाइलों में कर रहा है या वास्तव में निर्माण स्थल पर भी उसकी निगरानी है?
अब जवाब चाहिए, केवल आश्वासन नहीं
कोदवागोडान के इस छात्रावास की निष्पक्ष तकनीकी जांच होनी चाहिए। निर्माण में इस्तेमाल की जा रही रेत, गिट्टी और कंक्रीट के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाए। निर्माण की गुणवत्ता संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट, ठेकेदार को जारी निर्देश और अब तक किए गए कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन सार्वजनिक किया जाए।
विधायक भावना बोहरा को भी इस मामले में सामने आकर जवाबदेही तय करने की पहल करनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग को बताना चाहिए कि निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी किस अधिकारी के जिम्मे है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
क्षेत्र को विकास की सौगात देना अच्छी पहल है, लेकिन उस सौगात को घटिया निर्माण की भेंट चढ़ने से बचाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल सीधा है—क्या कोदवागोडान का छात्रावास गुणवत्ता के मानकों पर बनेगा या 2.64 करोड़ रुपए की यह परियोजना भी सरकारी निर्माण में निगरानी और जवाबदेही की कमजोर व्यवस्था की एक और मिसाल बनकर रह जाएगी?





