छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: समावेशी विकास को गति देने वाला ऐतिहासिक बजट – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के आर्थिक विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इसे ‘अटल निर्माण वर्ष’ के संकल्प को साकार करने वाला बजट करार दिया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास को ‘GATI’ (गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) के माध्यम से आगे बढ़ाने की स्पष्ट योजना बनाई गई है। बजट में प्रदेश की बुनियादी संरचना को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
कानून एवं गृह विभाग को मिलेगा नया स्वरूप
राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं:
✔ पांच नए साइबर पुलिस थाने बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में स्थापित होंगे।
✔ तीन नए महिला पुलिस थाने कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में खोले जाएंगे।
✔ नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान।
✔ पुलिस थानों के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए ₹70 करोड़।
✔ नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़।
ग्रामीण विकास और अधोसंरचना पर विशेष जोर
✔ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ₹8,500 करोड़ का प्रावधान, जिससे हजारों परिवारों को आवास सुविधा मिलेगी।
✔ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान।
✔ 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन, जिससे तकनीकी शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाएगा।
✔ विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान।
✔ अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान
“इस बजट में हमने हर वर्ग के विकास का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाए, और यह बजट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।”
