छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा, मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा फिर से उठा। संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने प्रश्न उठाते हुए सरकार से पूछा कि क्या वेतन विसंगति दूर करने के लिए कोई राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है?

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में स्पष्ट किया गया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए कोई अलग से राज्य स्तरीय समिति गठित नहीं की गई है। हालांकि, विभिन्न विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों के परीक्षण और वेतनमान में संशोधन संबंधी प्रस्तावों की जांच के लिए 9 जुलाई 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था।

समिति की बैठकें और अब तक की प्रगति

सरकार ने बताया कि इस आंतरिक समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब तक दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।

बालोद जिले में सहायक शिक्षकों के पदों की स्थिति

विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले के शासकीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एल.बी. के स्वीकृत, रिक्त और कार्यरत पदों की संख्या की जानकारी भी मांगी। मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में विकासखंडवार विवरण प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है: