विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पत्रकार सुरक्षा, शिक्षा और मछली पालन से जुड़े मुद्दे उठाए

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पत्रकारों की सुरक्षा, प्रदेश में नए स्कूलों की स्थापना और मछली पालन हेतु अनुदान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए। उन्होंने बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था और मुआवजा नीति पर सवाल किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित जवाब में बताया कि “छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम-2023” की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनसंपर्क विभाग में पत्रकारों का पंजीकरण नहीं होता, लेकिन “छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2019” के तहत पत्रकारों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹10,000 से ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। असमय निधन की स्थिति में आश्रितों को ₹5 लाख तक की सहायता का प्रावधान है।

शिक्षा और स्कूलों की स्थिति पर सवाल

विधायक बोहरा ने प्रदेश में शिक्षा की स्थिति और नए स्कूलों की स्थापना को लेकर भी सवाल किए। मुख्यमंत्री ने जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। नीति आयोग की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य “आकांक्षी एक” श्रेणी में 521-580 की राष्ट्रीय मूल्यांकन सीमा में है।

ड्रॉपआउट दर को लेकर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार—

• प्राथमिक स्तर: 1.8%
• उच्च प्राथमिक स्तर: 5.3%
• हाईस्कूल स्तर: 16.3%

मछली पालन हेतु अनुदान पर सवाल

भावना बोहरा ने मछली पालन से जुड़े प्रोत्साहन और अनुदान योजनाओं की जानकारी मांगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें—

• मछली पालन प्रशिक्षण: 10-दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ₹1250 प्रति हितग्राही, 3-दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ₹1000 प्रति हितग्राही, प्रदेश के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु ₹2500 प्रति हितग्राही।
• मछुआ सहकारी समितियों के लिए: ₹3 लाख प्रति समिति अनुदान।
• मत्स्य बीज संवर्धन योजना: ₹40,000 प्रति हितग्राही।
• फुटकर मछली विक्रय योजना: ₹6,000 प्रति हितग्राही।
• मत्स्याखेट उपकरण सहायता: ₹10,000 प्रति हितग्राही।
• झींगा सह मछली पालन: ₹15,000 प्रति हितग्राही।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: 9 योजनाओं का संचालन।

कबीरधाम जिले में अनुसूचित जाति के 96 किसानों एवं अनुसूचित जनजाति के 253 किसानों को कुल ₹186.19 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है।

विधायक बोहरा सदन में रखी मांग

भावना बोहरा ने सदन में मांग रखी कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून लागू किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ड्रॉपआउट दर कम करने के प्रयास तेज किए जाएं, और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक अनुदान तथा योजनाओं का विस्तार किया जाए।