तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं के पैर पखारकर विधायक भावना बोहरा ने पहनाई चरण पादुका, कहा– “मोदी की गारंटी हो रही पूरी”

कवर्धा। प्रदेशभर में शनिवार को चरण पादुका योजना का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के तपकरा से राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की, वहीं पंडरिया विधानसभा के ग्राम पोलमी में स्थानीय विधायक भावना बोहरा ने तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं के पैर पखारकर अपने हाथों से उन्हें चरण पादुका पहनाई और उन्हें योजना का लाभ मिलने पर बधाई दी।

भावना बोहरा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में सम्मान और सुविधा लाने वाली यह योजना डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता और मोदी की गारंटी का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान जंगलों में कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए चरण पादुका योजना न केवल एक सहायक पहल है, बल्कि यह उनके प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। इससे पूर्व राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता खरीदी की दर को बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया था, जिसे अब क्रियान्वयन में लाया गया है।
विधायक बोहरा ने बताया कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर में स्वयं चरण पादुका पहनाकर एक महिला संग्राहिका का सम्मान कर और भी प्रेरणादायी बना दिया। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में इस योजना को रोक दिया गया था।
“आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने फिर से इसे पुनर्जीवित कर 40 करोड़ रुपये की सौगात दी है, जिससे 12 लाख 40 हजार संग्राहक महिलाओं को लाभ मिलेगा,” विधायक बोहरा ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग को उसकी जरूरत के अनुसार योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को दो साल का बकाया बोनस, प्रति एकड़ 3100 रुपये की दर से धान खरीदी, गांव-गांव में पक्की सड़कों का निर्माण, जल जीवन मिशन से स्वच्छ जल की आपूर्ति, हर गांव में बिजली, महतारी वंदन योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान और भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता—ये सभी योजनाएं जनकल्याण की दिशा में डबल इंजन सरकार की ईमानदार कोशिशों का प्रमाण हैं।
भावना बोहरा ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी अब प्रदेश के कोने-कोने में विकास के रूप में दिखाई दे रही है, और इससे आदिवासी व वनांचल अंचलों में भी आशा की नई किरण जगी है।